भारतीयांच्या फुफ्फुसांची सहनशक्ती आठपट जास्त आहे का? प्रदूषणाच्या मर्यादेवरून सरकारला काही प्रश्न!
भारतात PM2.5 प्रदूषणाची वार्षिक राष्ट्रीय मर्यादा 40 µg/m³ आहे, तर जागतिक आरोग्य संघटनेने (WHO) ती 5 µg/m³ निश्चित केली आहे. म्हणजे भारताचे राष्ट्रीय मानक WHO च्या आरोग्याधारित मार्गदर्शक मर्यादेपेक्षा आठपट जास्त आहे. हा केवळ आकड्यांचा फरक नाही; तो आपल्या सार्वजनिक आरोग्यविषयक धोरणांबद्दल अनेक प्रश्न उपस्थित करतो.
आपण विकासाच्या गोष्टी करतो. मोठे रस्ते, उंच इमारती, औद्योगिक प्रकल्प, मेट्रो आणि पायाभूत सुविधांची चर्चा करतो. मात्र या सगळ्या विकासाच्या प्रक्रियेत माणसाला श्वास घेण्यासाठी मिळणारी हवा किती स्वच्छ आहे, याकडे आपले पुरेसे लक्ष आहे का?
आज भारतातील अनेक शहरांमध्ये हवेच्या प्रदूषणाची समस्या गंभीर बनली आहे. दिल्ली, मुंबई, पुणे, नागपूर, नाशिक यांसारख्या शहरांमध्ये प्रदूषणाच्या बातम्या वारंवार समोर येतात. मात्र या समस्येकडे पाहताना एक महत्त्वाचा प्रश्न उपस्थित होतो—भारताने हवेच्या गुणवत्तेसाठी निश्चित केलेली मानके जागतिक आरोग्य संघटनेच्या मार्गदर्शक मर्यादांपेक्षा एवढी वेगळी का आहेत?
PM2.5 म्हणजे नेमके काय?
PM2.5 म्हणजे हवेत तरंगणारे 2.5 मायक्रोमीटर किंवा त्यापेक्षा कमी व्यासाचे अतिसूक्ष्म प्रदूषणकारी कण.
एक गोष्ट लक्षात घ्या: AQI हा विशिष्ट दिवसाचा निर्देशांक आहे, तर PM2.5 वार्षिक सरासरी दीर्घकालीन प्रदूषण दाखवते.
PM2.5 किती सूक्ष्म असते?
समजण्यासाठी तुलना पाहा:
मानवी केसाची जाडी साधारण 70 मायक्रोमीटर असते.
PM2.5 कणांचा व्यास जास्तीत जास्त 2.5 मायक्रोमीटर असतो.
म्हणजे PM2.5 कण मानवी केसापेक्षा जवळपास 30 पट लहान असू शकतात.
PM2.5 निर्माण कशामुळे होते?
मुख्य स्रोत:
वाहनांमधून निघणारा धूर.
कारखाने आणि औद्योगिक प्रदूषण.
कोळसा व इतर इंधन जाळणे.
बांधकामातील धूळ.
कचरा आणि शेतीतील अवशेष जाळणे.
रस्त्यांवरील धूळ आणि इंधनाच्या ज्वलनातून निर्माण होणारे सूक्ष्म कण.
त्यांचा आकार इतका लहान असतो की ते श्वासावाटे फुफ्फुसांच्या खोल भागांपर्यंत पोहोचू शकतात. दीर्घकाळ या कणांच्या संपर्कात राहिल्यास श्वसनाचे आजार, हृदयविकार, स्ट्रोक आणि फुफ्फुसांच्या कर्करोगासह गंभीर आरोग्यधोक्यांची शक्यता वाढू शकते.
PM2.5 चे प्रमाण किती असावे?
वार्षिक सरासरी मर्यादा
WHO मार्गदर्शक मर्यादा 5 µg/m³
भारताचे राष्ट्रीय मानक (NAAQS) 40 µg/m³
म्हणूनच PM2.5 हे हवेच्या प्रदूषणाचे एक महत्त्वाचे आरोग्यविषयक मोजमाप मानले जाते.
भारताची मर्यादा 40, WHO ची फक्त 5 !
भारताचे सध्याचे National Ambient Air Quality Standards (NAAQS) 18 नोव्हेंबर 2009 रोजी अधिसूचित करण्यात आले. त्यानुसार PM2.5 ची वार्षिक मर्यादा 40 मायक्रोग्रॅम प्रति घनमीटर निश्चित करण्यात आली.
दुसरीकडे, WHO ने 2021 मध्ये आपल्या जागतिक वायू गुणवत्ता मार्गदर्शक तत्त्वांमध्ये वार्षिक PM2.5 मर्यादा 5 मायक्रोग्रॅम प्रति घनमीटर केली.
म्हणजेच भारताचे राष्ट्रीय मानक WHO च्या मार्गदर्शक मर्यादेपेक्षा आठपट जास्त आहे.
मात्र येथे एक महत्त्वाचा फरक समजून घेणे आवश्यक आहे. भारताची 40 ही राष्ट्रीय नियामक मर्यादा आहे, तर WHO ची 5 ही आरोग्याच्या दृष्टीने शिफारस केलेली मार्गदर्शक मर्यादा आहे. दोन्हींचे स्वरूप आणि कायदेशीर स्थान वेगवेगळे आहे.
याचा अर्थ भारतातील 40 पर्यंतची हवा आरोग्यासाठी सुरक्षित आहे, असा होत नाही. WHO च्या मते, प्रदूषणाच्या अशा कोणत्याही पातळीची हमी देता येत नाही की तिच्यामुळे आरोग्यावर कोणताही परिणाम होणार नाही.
इतर देशांची मानके काय सांगतात?
जगातील विविध देशांनी PM2.5 साठी वेगवेगळी वार्षिक मानके निश्चित केली आहेत.
एका प्रकाशित आंतरराष्ट्रीय तुलनात्मक अभ्यासात नोंदवलेली निवडक वार्षिक मानके पुढीलप्रमाणे आहेत:
देश / संस्था| वार्षिक PM2.5 मर्यादा
WHO = 5
ऑस्ट्रेलिया = 8
कॅनडा = 8.8
अमेरिका = 9
जपान = 15
चीन (Grade II मानक) = 35
भारत = 40
सर्व आकडे µg/m³ मध्ये आहेत. ही निवडक तुलनात्मक आकडेवारी आहे. देशांच्या मानकांची कायदेशीर स्थिती, लागू होण्याची तारीख आणि मोजणीच्या पद्धती वेगवेगळ्या असू शकतात. त्यामुळे ही यादी सर्व देशांच्या सध्याच्या कायदेशीर मर्यादांची अंतिम यादी समजू नये.
युरोपियन युनियनच्या नव्या Air Quality Directive (EU) 2024/2881 नुसार 1 जानेवारी 2030 पासून वार्षिक PM2.5 मर्यादा 10 µg/m³ ठेवण्याचे उद्दिष्ट निश्चित करण्यात आले आहे.
या तुलनेत भारताची 40 ही मर्यादा अधिक सैल असल्याचे दिसते.
भारताने 40 ची मर्यादा का ठेवली?
हा प्रश्न समजून घेण्यासाठी दोन गोष्टी लक्षात घ्यायला हव्यात.
पहिली म्हणजे भारताचे सध्याचे मानक 2009 मध्ये निश्चित झाले. त्या वेळी WHO ची वार्षिक PM2.5 मार्गदर्शक मर्यादा 10 µg/m³ होती. WHO ने 2021 मध्ये नवीन वैज्ञानिक पुराव्यांच्या आधारे ती 5 केली.
दुसरी गोष्ट म्हणजे WHO ची मार्गदर्शक तत्त्वे प्रत्येक देशासाठी आपोआप कायदेशीर बंधनकारक ठरत नाहीत. देश स्वतःची राष्ट्रीय मानके निश्चित करतात.
लोकसंख्या, औद्योगिकीकरण, आर्थिक परिस्थिती, तांत्रिक क्षमता आणि प्रदूषण नियंत्रणाची अंमलबजावणी या बाबींचा विचार करून राष्ट्रीय मानके ठरवली जातात.
मात्र प्रश्न असा आहे की, भारताने 2009 मध्ये निश्चित केलेल्या मानकांचा आजच्या वैज्ञानिक संशोधनाच्या पार्श्वभूमीवर पुनर्विचार केला आहे का? नागरिकांच्या आरोग्याला केंद्रस्थानी ठेवून अधिक कठोर मानके स्वीकारण्याची वेळ आली नाही का?
लोकसंख्या जास्त आहे, म्हणून प्रदूषणाची मर्यादा जास्त असावी?
भारतातील प्रदूषणाचे समर्थन करताना लोकसंख्या, वाहनांची संख्या, औद्योगिकीकरण आणि विकासाची गरज यांचा उल्लेख केला जातो.
या अडचणी नक्कीच वास्तव आहेत. मात्र त्या प्रदूषणाच्या दुष्परिणामांकडे दुर्लक्ष करण्याचे कारण होऊ शकत नाहीत.
जगातील अनेक दाट लोकवस्तीच्या शहरांनीही तुलनेने कठोर प्रदूषण मानके स्वीकारली आहेत. त्यामुळे लोकसंख्या जास्त असणे हेच सैल मानकांचे पुरेसे समर्थन ठरू शकत नाही.
प्रश्न उद्योग बंद करण्याचा किंवा विकास रोखण्याचा नाही. प्रश्न असा आहे की विकास करताना नागरिकांच्या आरोग्याचे संरक्षण करण्यासाठी आपण किती गंभीर आहोत?
भारताने आता काय करायला हवे?
भारताने WHO च्या मार्गदर्शक तत्त्वांपर्यंत पोहोचण्यासाठी टप्प्याटप्प्याने आणि कालबद्ध योजना तयार करायला हवी.
- PM2.5 च्या राष्ट्रीय मानकांचा नव्या वैज्ञानिक संशोधनाच्या आधारे पुनर्विचार करावा.
- शहरांमधील प्रदूषण मोजणारी यंत्रणा अधिक सक्षम करावी.
- वाहनांचे आणि औद्योगिक उत्सर्जन नियंत्रित करावे.
- बांधकामातील धूळ आणि कचरा जाळण्यावर प्रभावी नियंत्रण ठेवावे.
- सार्वजनिक वाहतूक आणि स्वच्छ ऊर्जेला प्राधान्य द्यावे.
- प्रदूषण नियंत्रणासाठी स्थानिक स्वराज्य संस्थांची जबाबदारी निश्चित करावी.
शेवटी एकच प्रश्न...
आपण देशाच्या आर्थिक विकासाची तुलना जगातील विकसित देशांशी करतो. मग नागरिकांना मिळणाऱ्या हवेच्या गुणवत्तेची तुलना करताना आपण मागे का राहावे?
एखाद्या देशाची प्रगती केवळ त्याच्या GDP, महामार्ग, इमारती आणि औद्योगिक उत्पादनावर ठरत नाही. त्या देशातील सामान्य नागरिक किती निरोगी आणि सुरक्षित आयुष्य जगतो, हेही तितकेच महत्त्वाचे आहे.
भारतीयांच्या फुफ्फुसांची क्षमता इतर देशांतील नागरिकांपेक्षा आठपट जास्त नाही. मग प्रदूषणाची मर्यादा मात्र आठपट जास्त का?
हा प्रश्न कोणत्याही राजकीय पक्षाच्या विरोधाचा नाही. हा प्रत्येक भारतीय नागरिकाच्या जगण्याच्या हक्काचा प्रश्न आहे.
कारण स्वच्छ हवा ही चैनीची गोष्ट नाही; ती जगण्यासाठीची मूलभूत गरज आहे.
संदर्भ व अधिकृत स्रोत
1. WHO – "Global Air Quality Guidelines (2021)" (https://www.who.int/publications/i/item/9789240034228)
2. CPCB – "National Ambient Air Quality Standards" (https://cpcb.nic.in/)
3. WHO – "Air Quality Standards Database (2026)" (https://www.who.int/tools/air-quality-standards)
4. European Commission – "EU Air Quality Standards" (https://environment.ec.europa.eu/topics/air/air-quality/eu-air-quality-standards_en)
5. US EPA – "National Ambient Air Quality Standards" (https://www.epa.gov/naaqs)
6. Nazarenko et al. – "Air quality standards for the concentration of particulate matter 2.5: Global descriptive analysis" (https://doi.org/10.2471/BLT.19.245704)
टीप: PM2.5 चे राष्ट्रीय मानक आणि प्रत्यक्ष शहरातील प्रदूषणाची पातळी या दोन वेगळ्या गोष्टी आहेत. या लेखातील तुलना वार्षिक सरासरी मानकांवर आधारित आहे.



Comments
Post a Comment