निर्भीड.कॉम

दंगलीचे मुखवटेधारी पालक ! कोणतीही दंगल एका दिवसात होते का ? तर नाही, प्रत्येक दंगलीमागे एक नियोजन असते व  दंगल माजवणाऱ्यांचे चेहरे चित्रीकरण-चित्र यांच्या माध्यमातून आपल्या समोर येत जरी असले तरी ते फक्त अभिनेते असतात ! दंगलीचे पालकत्व - निर्माते - कथालेखक -   दिग्दर्शक कोण असतात ? दिल्लीत सामान्य जनतेच्या जीविताची - मालमत्तेची हानी झाली त्याला कोण जबाबदार ? ह्या समस्त प्रकाराला आपल्या बालवयात पाहणाऱ्या कोणत्याही जाती धर्माच्या मुलांच्या मनावर खोलवर एक द्वेषाचा विचार रोवल्यामुळे भविष्यात होणाऱ्या परीणामांची जबाबदारी कुणाची ? ह्या दंगलीचे मूळ कोठे आहे ? भाजप सरकारने संविधानिक मार्गाने मंजूर केलेला नागरिकत्व सुधारणा कायदा ! हा कायदा खरच भारतीय मुस्लिमांचे नागरिकत्व हिरावून घेतो का ? ह्या जेमतेम 3 पानी मसुद्यातील तरतुदी न समजण्याइतक्या क्लिष्ट आहेत का ? तर नाही त्या मुळीच क्लिष्ट नाही ! जर मसुदा समजण्यासाठी क्लिष्ट नाहीये तर गेल्या 3 महिन्यापासून देशभरात इतक्या मोठ्या प्रमाणात गढूळ वातावरण निर्मिती केली गेली ती कशासाठी व कुणी ? 3 महिन्यापासून संपूर्ण देशाला अस्थिरत

मूळ प्रश्न : राष्ट्रगीतातील 'अधिनायक' या शब्दाबद्दल असलेला वाद काय आहे ? माझे उत्तर :  सूचना : मला रवींद्रनाथ टागोर यांच्याबद्दल पूर्ण आदर आहे ! वाद फक्त  "अधिनायक"  ह्या एकाच शब्दाबद्दल नसून  "भारत भाग्य विधाता"  ह्या शब्दावरून देखील आहे ! ह्या दोन्ही शब्दांना विरोध कारणाऱ्यांचा युक्तिवाद असा आहे की हे दोन्ही शब्द "तत्कालीन ब्रिटिश राज्यकर्त्यांच्या सन्मानार्थ लिहले गेले आहेत ! ह्या वादाचे २ पक्ष आहेत : समर्थक व विरोधक ! समर्थकांचे म्हणने आहे की हा वाद निर्माण होण्यास तत्कालीन काही वृत्तपत्रे जबाबदार आहेत ! कारण त्यांनी पंचम जॉर्ज यांच्या सन्मानार्थ काँग्रेसने आयोजित केलेल्या कार्यक्रमाचे वृत्तांकन चुकीचे केले ! पंचम जॉर्ज यांच्या सन्मानार्थ आयोजित कार्यक्रमामध्ये २ गाणे गायले गेले होते ! एक जण-गण-मन व एक दुसरे गाणे जे सन्मानार्थ गायले गेले ! विरोधक म्हणतात : काँग्रेसने रवींद्रनाथ टागोर यांच्यावर दबाव आणून ब्रिटिश राज्यकर्त्यांची खुशामत करण्यासाठी हे गाणे लिहून घेतले ! यातील "अधिनायक" आणि "भारत भाग्य विधाता" हा सन

# सारे_तख्त_उछाले_जायेंगे_हम_देखेंगे  ! तुम्हाला काय वाटत आहे ? देशभरात एव्हढा गोंधळ जो चालू आहे तो थांबविणे सरकारला शक्य नाहीये ? आर्थिक-प्रशासनिक यंत्रणांवर पूर्ण ताबा असतांना विरोधक उपद्रवीनीं घातलेल्या उच्छादापुढे सरकार हतबल आहे असे तुम्हाला वाटते का ? जर तुम्हाला असे वाटत असेल तर तुम्ही फारच भोळे आहात ! CAA-NRC_NPR विरोध आंदोलनाच्या नावाखाली ज्या प्रकारे विरोधकांनी धार्मिक भावनांचे राजकीय भांडवल केले आहे तेच तर सरकारचे ध्येय होते व ते सरकारने अगदी बेमालूमपणे साध्यदेखील के ले आहे ! सरकारने स्वतः फार कष्ट न घेता आज विरोधकांना हिंदुत्व विरोधक म्हणून जनतेसमोर अपराधी ठरवले आहे ! सरकारने जे जाळे फेकले आहे त्यात तथाकथित सर्वच चाणक्य अडकले आहे व पुढच्या निवडणुकीपर्यंत ते जाळे अधिक घट्ट विणले जाणार असून आजचे सर्वच नायक २०२४ नंतर पुन्हा चिंतनासाठी प्रस्थान करतांना दिसतील ! ३७० कलम हटविल्यानांतर भारत देशात तिरंगा उचलायला कुणी उरणार नाही पूर्ण देश जळेल अशी गर्जना ठोकणारे आज कुठे आहे ? राम मंदिरामध्ये उभा केला जाणारा अडथळा कुठे आहे ? सरकारने २०२४ साठी २०२० मधेच मतदार तयार करून घेतला आह

देव- मंदिर - दानपेटी - श्रद्धा  मूळ प्रश्न : देवाच्या दानपेटीत पैसे राहणे योग्य की त्या पैशातून त्याच गावातील नागरी सुविधा उभारणे योग्य? आपली भावना नक्कीच चांगली आहे ! चला त्याच अनुषंगाने विचार करूया ! थोडेसे विस्तृत स्वरूपात मांडतो ! टीप : मी क्वचितच मंदिरात जातो, परंतु माझ्या निरीक्षणातून मांडतो ! आपण गावातील मंदिराच्या दानपेटीबाबत प्रश्न विचारला आहात तर प्रथम गावातील मंदिराचा विचार करूया ! कोणतेही गाव घ्या, मी नाशिकचा असल्याने मी दिंडोरी घेतो ! १) दिंडोरी मध्ये किती मंदिर असतील ? २) एका मंदिराच्या दानपेटीमध्ये किती पैसे जमा होत असतील ? ३) त्या मंदिराच्या व्यवस्थापनेसाठी किती खर्च होत असेल ? ४) माझ्या परिचयाचे एक दत्त मंदिर आहे, त्याच्या दानपेटीत मोठ्या मुश्किलीने महिन्याला १००० रु. पण जमा होत नाही ! आताच दत्त जयंती साजरी झाली, जयंती महोत्सव, 3 दिवस भजन-किर्तन, समारोपाला प्रसाद म्हणून जवळपास 600 ते 700 लोकांना अन्नदान ! एकुण खर्च ४०,००० रु ! आता यातून सगळ्या मंदिरांची दानपेटी जरी खोलली तर किती पैसे नागरी सुविधेसाठी वापरात येऊ शकतील ? आता महत्वाचा मुद्

प्रश्न : नागरिकत्व संशोधन विधेयक काय आहे ? उत्तर : भारताच्या शेजारी म्हणजेच पाकिस्तान, बांगलादेश, अफगाणिस्तान  ३ देशातून धार्मिक भेदभावातून झालेल्या अत्याचारामुळे  ज्या हिंदू, शीख, बौद्ध, जैन, पारशी व ख्रिस्चन नागरिकांना पलायन करावे लागले आहे त्यांना भारतीय नागरिकत्व देण्याचा प्रयत्न ह्यात समाविष्ट आहे ! त्यासाठी देखील अट आहे, त्यांनी १४ डिसेम्बर २०१४ च्या आधी भारतात प्रवेश केलेला असला पाहिजे. नागरिकता अधिनियम १९५५ नुसार जे नागरिक ११ वर्षांपासून भारतात वास्तव्य करत आहे ते नैसर्गिग नागरिकता मिळणेसाठी पात्र ठरतात. ३ देश व ६ धर्माच्या नागरिकांसाठी हि अट शिथिल करून ५ वर्ष करण्यात आली आहे ! प्रश्न : ह्या विधेयकाचा वाद काय आहे ? उत्तर : विरोधकांकडून ह्या विधेयकाला मुस्लिम विरोधी रंग देण्याचा प्रयत्न होतांना दिसून येत आहे, जेव्हा देशात राहणाऱ्या मुस्लिमांचा ह्या विधेयकाशी काहीही संबंध नाहीये. विरोधकांकडून अशी भीती पसरावण्यात येत आहे कि देशांतील मुस्लिमांना आपले नागरिकत्व सिद्ध करण्यासाठी कागदपत्र सादर करावे लागतील, जे पूर्णपणे चुकीचे आहे ! सरकारचे म्हणने आहे कि पाकिस्तान, बां

          pic credit MANJUL  लेख वाचण्याआधी.... *सद्विवेकबुद्धीला जागरूक ठेवून लेख समजण्याचा प्रयत्न करावा ! *माझ्यात सद्गुणविकृती नाहीये अस माझं स्पष्ट मत आहे ! *ठार झालेल्या आरोपींबद्दल मला कोणत्याही प्रकारची सहानुभूती नाहीये ! *मला पडलेले प्रश्न हे न्याय की सूड ह्या दृष्टिकोणातुन पहावें ! हैदराबाद चकमक ! सूड कि न्याय ? सकाळी ऑफिसला निघण्याच्या आधी सवयीप्रमाणे न्यूज़ पोर्टल चाळायला घेतल आणि ही बातमी समोर आली ! घटनेबद्दलची चीड व त्यातूनच स्वाभाविकपणे आलेली उद्विग्नता ह्या दोहोंच्या मिश्रणामुळे मनाला ही बातमी काही क्षणासाठी सुखावह वाटली परंतु मेंदूने त्वरित मनाशी चढाओढ सुरु केली आणि काही प्रश्न उपस्थित केले ! ०) हा सूड आहे की न्याय ? दोन्हींमध्ये खूप अंतर आहे !  १) हा स्ट्रीट-जस्टिस जर सुखावह वाटला तर काही दिवसांपूर्वीच साजरा केल्या गेलेल्या संविधान दिनाला काही अर्थ उरतो का ? २) आरोपी ते गुन्हेगार हा निर्णयात्मक प्रवास ज्या न्यायव्यवस्थेवर आधारित आहे तिचे काही महत्व उरते की नाही ? ३)बलात्काराचे वर्गीकरण असु शकते का ? कुठलाही बलात्कार हा नृशंसच असतो.

२०११ मध्ये जंतर-मंतर येथे लोकपाल कायदा संमत व्हावा यासाठी श्री.अण्णा हजारे यांच्यासोबत किरण बेदी, अरविंद केजरीवाल, रामदेव बाबा व मोठ्या प्रमाणावर स्वयंसेवकांनी उत्स्फूर्त आंदोलनाला सुरवात केली होती ज्याने तत्कालीन काँग्रेस शासनाला खीळखीळे करण्यात महत्वाची भूमिका पार पाडली होती ! मार्च २०१९ मध्ये हो-नाही करत करत भाजप शासनाने लोकपाल कायद्याला पूर्णत्वास नेले ! आता ह्या लोकपाल कार्यालया संबंधी माहिती अधिकार कार्यकर्ते श्री. शुभम खत्री यांनी माहितीच्या अधिकारा अंतर्गत मागविण्यात आलेल्या माहितीमध्ये काही महत्वाच्या बाबी उघड झाल्या आहेत, त्या पाहूया ! १) मार्च २०१९ मध्ये प्रथम लोकपाल म्हणून सुप्रीम कोर्टाचे निवृत्त न्यायाधीश श्री. पी.सी. घोसे यांची निवड करण्यात आली. पी.सी. घोसे यांच्यासोबत ८ जणांची कार्यालयीन कामकाजासाठी नियुक्ती करण्यात आली. २) लोकपाल कार्यालयासाठी २२ मार्च २०१९ ते ऑक्टोबर २०१९ पर्यंत कायमस्वरूपी जागा नसल्या कारणाने दिल्लीतील पंचतारांकित हॉटेल अशोकाच्या तब्ब्ल १२ खोल्या आरक्षित करण्यात आल्या. ३) हॉटेल अशोकाच्या १२ खोल्यांचे महिन्याचे भाडे रु. ५० लाख अस