Posts

राष्ट्रगीतातील 'अधिनायक' या शब्दाबद्दल असलेला वाद काय आहे ?

मूळ प्रश्न : राष्ट्रगीतातील 'अधिनायक' या शब्दाबद्दल असलेला वाद काय आहे ? माझे उत्तर : 
सूचना : मला रवींद्रनाथ टागोर यांच्याबद्दल पूर्ण आदर आहे ! वाद फक्त "अधिनायक" ह्या एकाच शब्दाबद्दल नसून "भारत भाग्य विधाता" ह्या शब्दावरून देखील आहे ! ह्या दोन्ही शब्दांना विरोध कारणाऱ्यांचा युक्तिवाद असा आहे की हे दोन्ही शब्द "तत्कालीन ब्रिटिश राज्यकर्त्यांच्या सन्मानार्थ लिहले गेले आहेत ! ह्या वादाचे २ पक्ष आहेत : समर्थक व विरोधक ! समर्थकांचे म्हणने आहे की हा वाद निर्माण होण्यास तत्कालीन काही वृत्तपत्रे जबाबदार आहेत ! कारण त्यांनी पंचम जॉर्ज यांच्या सन्मानार्थ काँग्रेसने आयोजित केलेल्या कार्यक्रमाचे वृत्तांकन चुकीचे केले ! पंचम जॉर्ज यांच्या सन्मानार्थ आयोजित कार्यक्रमामध्ये २ गाणे गायले गेले होते ! एक जण-गण-मन व एक दुसरे गाणे जे सन्मानार्थ गायले गेले ! विरोधक म्हणतात : काँग्रेसने रवींद्रनाथ टागोर यांच्यावर दबाव आणून ब्रिटिश राज्यकर्त्यांची खुशामत करण्यासाठी हे गाणे लिहून घेतले ! यातील "अधिनायक" आणि "भारत भाग्य विधाता" हा सन्मान पंचम जॉर्ज यांचा…

#सारे_तख्त_उछाले_जायेंगे_हम_देखेंगे !

Image
#सारे_तख्त_उछाले_जायेंगे_हम_देखेंगे ! तुम्हाला काय वाटत आहे ? देशभरात एव्हढा गोंधळ जो चालू आहे तो थांबविणे सरकारला शक्य नाहीये ? आर्थिक-प्रशासनिक यंत्रणांवर पूर्ण ताबा असतांना विरोधक उपद्रवीनीं घातलेल्या उच्छादापुढे सरकार हतबल आहे असे तुम्हाला वाटते का ? जर तुम्हाला असे वाटत असेल तर तुम्ही फारच भोळे आहात ! CAA-NRC_NPR विरोध आंदोलनाच्या नावाखाली ज्या प्रकारे विरोधकांनी धार्मिक भावनांचे राजकीय भांडवल केले आहे तेच तर सरकारचे ध्येय होते व ते सरकारने अगदी बेमालूमपणे साध्यदेखील केले आहे ! सरकारने स्वतः फार कष्ट न घेता आज विरोधकांना हिंदुत्व विरोधक म्हणून जनतेसमोर अपराधी ठरवले आहे ! सरकारने जे जाळे फेकले आहे त्यात तथाकथित सर्वच चाणक्य अडकले आहे व पुढच्या निवडणुकीपर्यंत ते जाळे अधिक घट्ट विणले जाणार असून आजचे सर्वच नायक २०२४ नंतर पुन्हा चिंतनासाठी प्रस्थान करतांना दिसतील ! ३७० कलम हटविल्यानांतर भारत देशात तिरंगा उचलायला कुणी उरणार नाही पूर्ण देश जळेल अशी गर्जना ठोकणारे आज कुठे आहे ? राम मंदिरामध्ये उभा केला जाणारा अडथळा कुठे आहे ?
सरकारने २०२४ साठी २०२० मधेच मतदार तयार करून घेतला आहे, जो रस्त्…

देव- मंदिर - दानपेटी - श्रद्धा

देव- मंदिर - दानपेटी - श्रद्धा मूळ प्रश्न : देवाच्या दानपेटीत पैसे राहणे योग्य की त्या पैशातून त्याच गावातील नागरी सुविधा उभारणे योग्य? आपली भावना नक्कीच चांगली आहे ! चला त्याच अनुषंगाने विचार करूया ! थोडेसे विस्तृत स्वरूपात मांडतो ! टीप : मी क्वचितच मंदिरात जातो, परंतु माझ्या निरीक्षणातून मांडतो ! आपण गावातील मंदिराच्या दानपेटीबाबत प्रश्न विचारला आहात तर प्रथम गावातील मंदिराचा विचार करूया ! कोणतेही गाव घ्या, मी नाशिकचा असल्याने मी दिंडोरी घेतो ! १) दिंडोरी मध्ये किती मंदिर असतील ? २) एका मंदिराच्या दानपेटीमध्ये किती पैसे जमा होत असतील ? ३) त्या मंदिराच्या व्यवस्थापनेसाठी किती खर्च होत असेल ? ४) माझ्या परिचयाचे एक दत्त मंदिर आहे, त्याच्या दानपेटीत मोठ्या मुश्किलीने महिन्याला १००० रु. पण जमा होत नाही ! आताच दत्त जयंती साजरी झाली, जयंती महोत्सव, 3 दिवस भजन-किर्तन, समारोपाला प्रसाद म्हणून जवळपास 600 ते 700 लोकांना अन्नदान ! एकुण खर्च ४०,००० रु ! आता यातून सगळ्या मंदिरांची दानपेटी जरी खोलली तर किती पैसे नागरी सुविधेसाठी वापरात येऊ शकतील ? आता महत्वाचा मुद्दा गावातील नागरी सुविधेसाठी आपल्य…

C.A.A ( नागरिकत्व संशोधन कायदा ) विश्लेषण !

Image
प्रश्न : नागरिकत्व संशोधन विधेयक काय आहे ?उत्तर : भारताच्या शेजारी म्हणजेच पाकिस्तान, बांगलादेश, अफगाणिस्तान  ३ देशातून धार्मिक भेदभावातून झालेल्या अत्याचारामुळे  ज्या हिंदू, शीख, बौद्ध, जैन, पारशी व ख्रिस्चन नागरिकांना पलायन करावे लागले आहे त्यांना भारतीय नागरिकत्व देण्याचा प्रयत्न ह्यात समाविष्ट आहे ! त्यासाठी देखील अट आहे, त्यांनी १४ डिसेम्बर २०१४ च्या आधी भारतात प्रवेश केलेला असला पाहिजे. नागरिकता अधिनियम १९५५ नुसार जे नागरिक ११ वर्षांपासून भारतात वास्तव्य करत आहे ते नैसर्गिग नागरिकता मिळणेसाठी पात्र ठरतात. ३ देश व ६ धर्माच्या नागरिकांसाठी हि अट शिथिल करून ५ वर्ष करण्यात आली आहे !




प्रश्न : ह्या विधेयकाचा वाद काय आहे ?

उत्तर : विरोधकांकडून ह्या विधेयकाला मुस्लिम विरोधी रंग देण्याचा प्रयत्न होतांना दिसून येत आहे, जेव्हा देशात राहणाऱ्या मुस्लिमांचा ह्या विधेयकाशी काहीही संबंध नाहीये. विरोधकांकडून अशी भीती पसरावण्यात येत आहे कि देशांतील मुस्लिमांना आपले नागरिकत्व सिद्ध करण्यासाठी कागदपत्र सादर करावे लागतील, जे पूर्णपणे चुकीचे आहे ! सरकारचे म्हणने आहे कि पाकिस्तान, बांगलादेश व अफगाणिस्ता…

हैदराबाद चकमक ! सूड की न्याय ?

Image
          pic credit MANJUL 
लेख वाचण्याआधी....


*सद्विवेकबुद्धीला जागरूक ठेवून लेख समजण्याचा प्रयत्न करावा !
*माझ्यात सद्गुणविकृती नाहीये अस माझं स्पष्ट मत आहे !
*ठार झालेल्या आरोपींबद्दल मला कोणत्याही प्रकारची सहानुभूती नाहीये !
*मला पडलेले प्रश्न हे न्याय की सूड ह्या दृष्टिकोणातुन पहावें !
हैदराबाद चकमक ! सूड कि न्याय ?

सकाळी ऑफिसला निघण्याच्या आधी सवयीप्रमाणे न्यूज़ पोर्टल चाळायला घेतल आणि ही बातमी समोर आली ! घटनेबद्दलची चीड व त्यातूनच स्वाभाविकपणे आलेली उद्विग्नता ह्या दोहोंच्या मिश्रणामुळे मनाला ही बातमी काही क्षणासाठी सुखावह वाटली परंतु मेंदूने त्वरित मनाशी चढाओढ सुरु केली आणि काही प्रश्न उपस्थित केले !

०) हा सूड आहे की न्याय ?
दोन्हींमध्ये खूप अंतर आहे ! 

१) हा स्ट्रीट-जस्टिस जर सुखावह वाटला तर काही दिवसांपूर्वीच साजरा केल्या गेलेल्या संविधान दिनाला काही अर्थ उरतो का ?

२) आरोपी ते गुन्हेगार हा निर्णयात्मक प्रवास ज्या न्यायव्यवस्थेवर आधारित आहे तिचे काही महत्व उरते की नाही ?

३)बलात्काराचे वर्गीकरण असु शकते का ? कुठलाही बलात्कार हा नृशंसच असतो. मग ऐसे असतांना बलात्काराच्या गुह्यात शिक्षा भोगत…

भाड्याचे लोकपाल कार्यालय !

Image
२०११ मध्ये जंतर-मंतर येथे लोकपाल कायदा संमत व्हावा यासाठी श्री.अण्णा हजारे यांच्यासोबत किरण बेदी, अरविंद केजरीवाल, रामदेव बाबा व मोठ्या प्रमाणावर स्वयंसेवकांनी उत्स्फूर्त आंदोलनाला सुरवात केली होती ज्याने तत्कालीन काँग्रेस शासनाला खीळखीळे करण्यात महत्वाची भूमिका पार पाडली होती !

मार्च २०१९ मध्ये हो-नाही करत करत भाजप शासनाने लोकपाल कायद्याला पूर्णत्वास नेले ! आता ह्या लोकपाल कार्यालया संबंधी माहिती अधिकार कार्यकर्ते श्री. शुभम खत्री यांनी माहितीच्या अधिकारा अंतर्गत मागविण्यात आलेल्या माहितीमध्ये काही महत्वाच्या बाबी उघड झाल्या आहेत, त्या पाहूया !

१) मार्च २०१९ मध्ये प्रथम लोकपाल म्हणून सुप्रीम कोर्टाचे निवृत्त न्यायाधीश श्री. पी.सी. घोसे यांची निवड करण्यात आली. पी.सी. घोसे यांच्यासोबत ८ जणांची कार्यालयीन कामकाजासाठी नियुक्ती करण्यात आली.

२) लोकपाल कार्यालयासाठी २२ मार्च २०१९ ते ऑक्टोबर २०१९ पर्यंत कायमस्वरूपी जागा नसल्या कारणाने दिल्लीतील पंचतारांकित हॉटेल अशोकाच्या तब्ब्ल १२ खोल्या आरक्षित करण्यात आल्या.





३) हॉटेल अशोकाच्या १२ खोल्यांचे महिन्याचे भाडे रु. ५० लाख असून २२ मार्च २०१९ ते ३१ ऑक…

अ-पारदर्शक इलेक्टोरल बॉण्ड !

Image
अ-पारदर्शक इलेक्टोरल बॉण्ड !

गेल्या ७-८ दिवसापासून इलेक्टोरल बॉण्डच्या जन्मदात्याने म्हणजेच भाजपा ( एनडीए ) सरकारने सर्वोच्च वित्तीय संस्था R.B.I  व निवडणूक अयोग यांच्या विरोधाला न जुमानता घातलेला अभूतपूर्व गोंधळ हळूहळू डोकं वर काढायच्या प्रयत्नात दिसतोय ! भाजपा ( एनडीए ) सरकारला ह्या मुद्द्यावर विरोधकही फार तळमळीने घेरण्याच्या मनस्थितीत दिसत नसले तरीही भविष्यात हे प्रकरण सद्य सरकारची डोकेदुखी नक्कीच ठरू शकत, ठरलीदेखील पाहिजे, कारण भाजपाने २०१४ मध्ये दाखवलेल्या पारदर्शी कारभाराच्या स्वप्नांना बघूनच जनतेने अभूतपूर्व असे यश त्यांच्या पदरात टाकले होते व  जनतेने त्या दाखवल्या गेलेल्या स्वप्नांचा हिशोब आपण निवडून दिलेल्या सरकारकडे मागणे हे मजबूत लोकशाही प्रक्रियेसाठी क्रमप्राप्त ठरते !

सर्वप्रथम ह्या संपूर्ण प्रकरणाला उजेडात आणणाऱ्या पत्रकार श्री. नितीन सेठी व संस्था Association for Democratic Reforms (ADR) ह्या दोहोंचे विशेष आभार मानले पाहिजे. नितीन सेठी यांनी सादर केलेला रिपोर्ट वाचल्यानंतर त्यांनी ह्या प्रकरणाला जनतेपर्यंत पोहोचवण्यासाठी घेतलेली मेहनत आपल्या लक्षात येते !



सर्वप्रथम इलेक्ट…