निर्भीड.कॉम

देव- मंदिर - दानपेटी - श्रद्धा  मूळ प्रश्न : देवाच्या दानपेटीत पैसे राहणे योग्य की त्या पैशातून त्याच गावातील नागरी सुविधा उभारणे योग्य? आपली भावना नक्कीच चांगली आहे ! चला त्याच अनुषंगाने विचार करूया ! थोडेसे विस्तृत स्वरूपात मांडतो ! टीप : मी क्वचितच मंदिरात जातो, परंतु माझ्या निरीक्षणातून मांडतो ! आपण गावातील मंदिराच्या दानपेटीबाबत प्रश्न विचारला आहात तर प्रथम गावातील मंदिराचा विचार करूया ! कोणतेही गाव घ्या, मी नाशिकचा असल्याने मी दिंडोरी घेतो ! १) दिंडोरी मध्ये किती मंदिर असतील ? २) एका मंदिराच्या दानपेटीमध्ये किती पैसे जमा होत असतील ? ३) त्या मंदिराच्या व्यवस्थापनेसाठी किती खर्च होत असेल ? ४) माझ्या परिचयाचे एक दत्त मंदिर आहे, त्याच्या दानपेटीत मोठ्या मुश्किलीने महिन्याला १००० रु. पण जमा होत नाही ! आताच दत्त जयंती साजरी झाली, जयंती महोत्सव, 3 दिवस भजन-किर्तन, समारोपाला प्रसाद म्हणून जवळपास 600 ते 700 लोकांना अन्नदान ! एकुण खर्च ४०,००० रु ! आता यातून सगळ्या मंदिरांची दानपेटी जरी खोलली तर किती पैसे नागरी सुविधेसाठी वापरात येऊ शकतील ? आता महत्वाचा मुद्

प्रश्न : नागरिकत्व संशोधन विधेयक काय आहे ? उत्तर : भारताच्या शेजारी म्हणजेच पाकिस्तान, बांगलादेश, अफगाणिस्तान  ३ देशातून धार्मिक भेदभावातून झालेल्या अत्याचारामुळे  ज्या हिंदू, शीख, बौद्ध, जैन, पारशी व ख्रिस्चन नागरिकांना पलायन करावे लागले आहे त्यांना भारतीय नागरिकत्व देण्याचा प्रयत्न ह्यात समाविष्ट आहे ! त्यासाठी देखील अट आहे, त्यांनी १४ डिसेम्बर २०१४ च्या आधी भारतात प्रवेश केलेला असला पाहिजे. नागरिकता अधिनियम १९५५ नुसार जे नागरिक ११ वर्षांपासून भारतात वास्तव्य करत आहे ते नैसर्गिग नागरिकता मिळणेसाठी पात्र ठरतात. ३ देश व ६ धर्माच्या नागरिकांसाठी हि अट शिथिल करून ५ वर्ष करण्यात आली आहे ! प्रश्न : ह्या विधेयकाचा वाद काय आहे ? उत्तर : विरोधकांकडून ह्या विधेयकाला मुस्लिम विरोधी रंग देण्याचा प्रयत्न होतांना दिसून येत आहे, जेव्हा देशात राहणाऱ्या मुस्लिमांचा ह्या विधेयकाशी काहीही संबंध नाहीये. विरोधकांकडून अशी भीती पसरावण्यात येत आहे कि देशांतील मुस्लिमांना आपले नागरिकत्व सिद्ध करण्यासाठी कागदपत्र सादर करावे लागतील, जे पूर्णपणे चुकीचे आहे ! सरकारचे म्हणने आहे कि पाकिस्तान, बां

          pic credit MANJUL  लेख वाचण्याआधी.... *सद्विवेकबुद्धीला जागरूक ठेवून लेख समजण्याचा प्रयत्न करावा ! *माझ्यात सद्गुणविकृती नाहीये अस माझं स्पष्ट मत आहे ! *ठार झालेल्या आरोपींबद्दल मला कोणत्याही प्रकारची सहानुभूती नाहीये ! *मला पडलेले प्रश्न हे न्याय की सूड ह्या दृष्टिकोणातुन पहावें ! हैदराबाद चकमक ! सूड कि न्याय ? सकाळी ऑफिसला निघण्याच्या आधी सवयीप्रमाणे न्यूज़ पोर्टल चाळायला घेतल आणि ही बातमी समोर आली ! घटनेबद्दलची चीड व त्यातूनच स्वाभाविकपणे आलेली उद्विग्नता ह्या दोहोंच्या मिश्रणामुळे मनाला ही बातमी काही क्षणासाठी सुखावह वाटली परंतु मेंदूने त्वरित मनाशी चढाओढ सुरु केली आणि काही प्रश्न उपस्थित केले ! ०) हा सूड आहे की न्याय ? दोन्हींमध्ये खूप अंतर आहे !  १) हा स्ट्रीट-जस्टिस जर सुखावह वाटला तर काही दिवसांपूर्वीच साजरा केल्या गेलेल्या संविधान दिनाला काही अर्थ उरतो का ? २) आरोपी ते गुन्हेगार हा निर्णयात्मक प्रवास ज्या न्यायव्यवस्थेवर आधारित आहे तिचे काही महत्व उरते की नाही ? ३)बलात्काराचे वर्गीकरण असु शकते का ? कुठलाही बलात्कार हा नृशंसच असतो.

२०११ मध्ये जंतर-मंतर येथे लोकपाल कायदा संमत व्हावा यासाठी श्री.अण्णा हजारे यांच्यासोबत किरण बेदी, अरविंद केजरीवाल, रामदेव बाबा व मोठ्या प्रमाणावर स्वयंसेवकांनी उत्स्फूर्त आंदोलनाला सुरवात केली होती ज्याने तत्कालीन काँग्रेस शासनाला खीळखीळे करण्यात महत्वाची भूमिका पार पाडली होती ! मार्च २०१९ मध्ये हो-नाही करत करत भाजप शासनाने लोकपाल कायद्याला पूर्णत्वास नेले ! आता ह्या लोकपाल कार्यालया संबंधी माहिती अधिकार कार्यकर्ते श्री. शुभम खत्री यांनी माहितीच्या अधिकारा अंतर्गत मागविण्यात आलेल्या माहितीमध्ये काही महत्वाच्या बाबी उघड झाल्या आहेत, त्या पाहूया ! १) मार्च २०१९ मध्ये प्रथम लोकपाल म्हणून सुप्रीम कोर्टाचे निवृत्त न्यायाधीश श्री. पी.सी. घोसे यांची निवड करण्यात आली. पी.सी. घोसे यांच्यासोबत ८ जणांची कार्यालयीन कामकाजासाठी नियुक्ती करण्यात आली. २) लोकपाल कार्यालयासाठी २२ मार्च २०१९ ते ऑक्टोबर २०१९ पर्यंत कायमस्वरूपी जागा नसल्या कारणाने दिल्लीतील पंचतारांकित हॉटेल अशोकाच्या तब्ब्ल १२ खोल्या आरक्षित करण्यात आल्या. ३) हॉटेल अशोकाच्या १२ खोल्यांचे महिन्याचे भाडे रु. ५० लाख अस

अ-पारदर्शक इलेक्टोरल बॉण्ड ! गेल्या ७-८ दिवसापासून इलेक्टोरल बॉण्डच्या जन्मदात्याने म्हणजेच भाजपा ( एनडीए ) सरकारने सर्वोच्च वित्तीय संस्था R.B.I  व निवडणूक अयोग यांच्या  विरोधाला न जुमानता घातलेला अभूतपूर्व गोंधळ हळूहळू डोकं वर काढायच्या प्रयत्नात दिसतोय ! भाजपा ( एनडीए ) सरकारला ह्या मुद्द्यावर विरोधकही फार तळमळीने घेरण्याच्या मनस्थितीत दिसत नसले तरीही भविष्यात हे प्रकरण सद्य सरकारची डोकेदुखी नक्कीच ठरू शकत, ठरलीदेखील पाहिजे, कारण भाजपाने २०१४ मध्ये दाखवलेल्या पारदर्शी कारभाराच्या स्वप्नांना बघूनच जनतेने अभूतपूर्व असे यश त्यांच्या पदरात टाकले होते व  जनतेने त्या दाखवल्या गेलेल्या स्वप्नांचा हिशोब आपण निवडून दिलेल्या सरकारकडे मागणे हे मजबूत लोकशाही प्रक्रियेसाठी क्रमप्राप्त ठरते ! सर्वप्रथम ह्या संपूर्ण प्रकरणाला उजेडात आणणाऱ्या पत्रकार श्री. नितीन सेठी व संस्था Association for Democratic Reforms (ADR) ह्या दोहोंचे विशेष आभार मानले पाहिजे. नितीन सेठी यांनी सादर केलेला रिपोर्ट वाचल्यानंतर त्यांनी ह्या प्रकरणाला जनतेपर्यंत पोहोचवण्यासाठी घेतलेली मेहनत आपल्या लक्षात येते !  

ढोंगी धर्मनिरपेक्षता - एक काटेरी मुकुट ! भारताच्या  राजकीय महाभारतामध्ये सर्वात जास्त गैरवापर झालेला शब्द म्हणजे "धर्मनिरपेक्षता"  ह्या शब्दाच्या आधारे जेवढे नीच राजकारण भारतात झाले असेल तेवढे क्वचितच कुणा दुसऱ्या मुद्द्यावर झाले आहे ! डावे पक्ष, काँग्रेस, समाजवादी आणि इतर यांनी ह्या  शब्दाचा राजकीय बाजार मांडून अनेक नालायक राज्यकर्त्यांना सत्तेत बसवून समस्त सामान्य जनतेच्या हितांची वेळोवेळी हत्या केली आहे ! मग ती भ्रष्टाचाराच्या रूपाने असो अथवा सामाजिक सलोख्याच्या रूपाने ! ह्या सर्वांचे एक ठरलेले वाक्य आहे "सांप्रदायिक शक्तींना रोखण्यासाठी आम्ही समविचारी एक येत आहोत" मुळात  डावे पक्ष  व काँग्रेसेतर सर्व राजकीय  पक्षांचा जन्मच काँग्रेसच्या विरोधात झाला आहे  ! परंतु विशेष धर्मसमुदायाच्या  एकगठ्ठा मतदानावावर डोळा ठेवून सर्व पक्ष त्यांच्या जन्माच्या मूळ  उद्देशाचा  निर्लज्जपणे  कडेलोट  करत आले आहे. फक्त राजकीय पक्षचं नव्हे  तर ह्या शब्दाचा वापर करून  स्वतःला पुरोगामी अथवा उदारमतवादी म्हणवून घेणाऱ्या तथाकथित  बुद्धिवंत-विचारवंत-लेखक-पत्रकार-सामाजिक कार्यकर्ता

स्ट्रिंग ऑफ  फ्लॉवर्स आणी चीनची घुसमट ! ९० च्या दशकात वेगाने होणाऱ्या जागतिकीकरणाच्या स्पर्धेत हिंद महासागराला अनन्यसाधारण असे महत्व प्राप्त झाले होते. विकसित व विकसनशील अशा देशांसाठी  ७३,५५६,००० स्क्वेअर किमीचा हा सागरी प्रदेश अर्थ -संरक्षण-विदेशनीती  ह्या तिघांच्या दृष्टीने प्राथमिकतेचा विषय झाला होता व त्या दिशेने अमेरिका, रशिया, चीन, फ्रांस, जपान ह्यांनी अत्यंत वेगाने ह्या सागरी प्रदेशावर आपले नियंत्रण प्रस्थापित करण्यास सुरवात केली होती. असे काय महत्व आहे हिंद महासागराचे हे समजून घेतल्याशिवाय भारताचा ह्या सागरी प्रदेशात झालेला प्रवेश फार महत्वाचा वाटणार नाही. हिंद महासागरालगतच्या तब्बल ३० देशांकडे जगातील एकूण तेलसाठ्यापैकी ५५ % तेलसाठा आहे. नुसते तेलचं नाही तर ४० % सोने, ३६ % नैसर्गीक वायू, ६०% युरेनियम अशा प्रत्येक विकसित देशाच्या पुढारलेपणास  जबाबदार असलेल्या नैसर्गिक साधन-संपत्ती यांचा अमूल्य असा खजिना आहे आणि ह्या ३० देशातूनच संपूर्ण जगभरात ह्या साधन-संपत्तीचा पुरवठा हिंद महासागरामार्फत होत असतो. जगातील ९० % कच्चे तेल हे गल्फ देशांमधून युरोप व आशियायी देशांकडे

गांधीज - ठग्ज ऑफ नॅशनल हेराल्ड ! कांग्रेस पक्षाचे अध्यक्ष श्री. राहुल गांधी यांनी आवेशाने राफेल ह्या विषयामधे ह्या न त्या प्रकारे इंधन ओतून ओतून त्याला ज्वलंत ठेवण्याचा प्रयत्न कित्येक महिन्यापासून सुरु ठेवला आहे ज्यामधे देशातील नामांकित “”बुद्धिवंतांची”” फौजदेखिल त्यांच्या साथीला इमाने-इतबारे उभी आहे ! परंतु ह्या बुद्धिवंतांच्या फौजेमधील एकही गांधीना ना नॅशनल हेराल्ड वर प्रश्न विचारतात ज्या केसमधे श्रीमती गांधी व श्री. रा. गांधी जामिनावर बाहेर आहेत न औगस्ता वेस्टलैंड केस मधील दलाली बद्दल ज्या मधे दलालाने स्वतः ह्यांचे नाव घेतले आहे ! मा. शरदचंद्र पवार तर याला गांधी कुटुंबियाविरुद्धच षडयंत्र घोषित करुन मोकळेदेखिल झाले आहेत ! निर्भिड व् निष्पक्ष पत्रकारितेचा टेंभा मिरवणारे ज्याना मोदी पंतप्रधान होण्यामागे जागतिक व्यापक कटाचा वास येतो असे नॅशनल हेराल्ड व् औगस्ता वेस्टलैंड ने लावलेल्या आगिकड़े सोयीस्कर दुर्लक्ष करतात ! नॅशनल हेराल्ड नेमकी काय प्रकरण आहे व् गांधी कुटुंबियानी कशी २००० करोड़ची ढेकर देण्याचा अयशस्वी प्रयत्न केला हे समजुन घेणे गरजेचे आहे. हे समजुन