स्ट्रिंग ऑफ फ्लॉवर्स आणी चीनची घुसमट !

स्ट्रिंग ऑफ  फ्लॉवर्स आणी चीनची घुसमट !

९० च्या दशकात वेगाने होणाऱ्या जागतिकीकरणाच्या स्पर्धेत हिंद महासागराला अनन्यसाधारण असे महत्व प्राप्त झाले होते. विकसित व विकसनशील अशा देशांसाठी  ७३,५५६,००० स्क्वेअर किमीचा हा सागरी प्रदेश अर्थ -संरक्षण-विदेशनीती  ह्या तिघांच्या दृष्टीने प्राथमिकतेचा विषय झाला होता व त्या दिशेने अमेरिका, रशिया, चीन, फ्रांस, जपान ह्यांनी अत्यंत वेगाने ह्या सागरी प्रदेशावर आपले नियंत्रण प्रस्थापित करण्यास सुरवात केली होती. असे काय महत्व आहे हिंद महासागराचे हे समजून घेतल्याशिवाय भारताचा ह्या सागरी प्रदेशात झालेला प्रवेश फार महत्वाचा वाटणार नाही.

हिंद महासागरालगतच्या तब्बल ३० देशांकडे जगातील एकूण तेलसाठ्यापैकी ५५ % तेलसाठा आहे. नुसते तेलचं नाही तर ४० % सोने, ३६ % नैसर्गीक वायू, ६०% युरेनियम अशा प्रत्येक विकसित देशाच्या पुढारलेपणास  जबाबदार असलेल्या नैसर्गिक साधन-संपत्ती यांचा अमूल्य असा खजिना आहे आणि ह्या ३० देशातूनच संपूर्ण जगभरात ह्या साधन-संपत्तीचा पुरवठा हिंद महासागरामार्फत होत असतो. जगातील ९० % कच्चे तेल हे गल्फ देशांमधून युरोप व आशियायी देशांकडे ह्या सागरी मार्गाद्वारेच निर्यात केले जाते ! औद्योगिक व्यवसायांना लागणारे लोह, बॉक्सइट, कोबाल्ट, निकेल, टिटॅनियम, लिथियम, रबर यांच्या  जगभरातील  ७५% आयात व निर्यातसाठी हिंद महासागराचाच वापर होतो. हे तर झाले औद्योगीक म्हणजेच आर्थिक दृष्टीने असलेले महत्व, परंतु आप-आपल्या ताब्यात असलेल्या हिंद महासागराच्या प्रदेशाचा वापर विकसित देश हे आपल्या शत्रू-प्रतिस्पर्धीत राष्ट्राला कोंडीत पकडण्यासाठीदेखील करत असतात ज्यांना "चोकपॉईंट" असे म्हटले जाते.

असेच एक "चोकपॉईंट" चीनने तयार केले असून त्याला "स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स" म्हणजेच मोत्यांची माळ या नावाने ओळखले जाते. चीनने बंगालच्या उपसागरापासून ते अरबी समुद्रा पर्यंत मागील काही दशकांमध्ये अत्यंत शिताफीने हिंद महासागरावर आपली पकड मजबूत केली आहे जी भारतासाठीच नव्हे तर अमेरिकेसाठी देखील डोकेदुखी आहे. भारत जेवढे कच्चे तेल आयात करतो ते चीन बनवलेल्या "स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स" मार्फतच सागरी वाहतुकीने आयात केले जाते जो  भारताच्या दृष्टीने अत्यंत चिंतेचा विषय समजला जातो, कारण चीन ह्या पुरवठा  मार्गाला खंडित करून  भारताला हवं तेव्हा कोंडीत पकडू शकतो.

चीनचे चोकपॉइंट्स समजून घेऊया !

ग्वादर : चीनने भारताच्या पारंपरिक शत्रूला हाताशी धरून पाकिस्तानस्थित ग्वादर बंदरावर एक सैन्यतळ उभारले आहे जे भारताला पश्चिमेकडून घेरण्यास बनविले गेले आहे असे समजले जाते.

हम्बनटोटा : श्रीलंकास्थित ह्या बंदरावर चीन आपली औद्योगिग व सैन्य जमवाजमव करत असतो जी दक्षिणे कडून भारतासाठी धोकादायक समजली जाते.

चटगाव : बांगलादेशस्थित हे बंदर चीन सध्या आपले कंटेनर वाहून नेण्यासाठी करतोय.

यांगून : म्यानमारस्थित ह्या बंदरावर चीनने आधीच सैन्यतळ उभारले आहे.

जिबूती : दक्षिणआफ्रिकास्थित ह्या बंदरावर चीन आपले नौदल सैन्यतळ स्थापित केले आहे. 

अशा पद्धतीने चीनने मागील काही दशकातच आपले वर्चस्व प्रस्थापित करण्यासाठी मोठ्या चलाखीने पावले टाकत युद्धजन्य परिस्थितीत भारताची चोहोबाजूने कोंडी करण्याची रणनीती आखून ठेवली आहे. वरवर चीन याला औद्योगिग विकासासाठीचे गरजेचे पावले असे जरी दाखवत असला तरी चीनची साम्राज्यवादी मानसिकता याचा अनुभव भारतासहित जगाने घेतलेलाच आहे व त्यादृष्टीने भारताने देखील वेगाने पावले उचलण्यास सुरवात केली आहे.

चीनचे  स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स विरुद्ध भारताचे  स्ट्रिंग ऑफ फ्लॉवर्स !

चीनच्या गतदशकातील हालचालींचे गांभीर्य लक्षात घेऊन भारताने देखील वेगाने पावले उचलली आहेत व त्याचे उत्तम उदाहरण आहे २०१५ मधील भारतीय पंतप्रधान श्री. मोदी  यांचे "सेशेल्स व मॉरिशिस" ह्या अत्यंत छोट्या अशा देशांचे दौरे. ह्या दौऱ्यामागचे कारणे चीन पासून ते भारतीय मीडियाला समजण्यासाठी जो वेळ लागला तो देखील भारताच्या बदलत्या मुत्सद्दीपणाचे उदाहरण मानले जाते. 

भारतीय पंतप्रधानांच्या ह्या दौऱ्यानंतरच त्यांच्या विदेशी दौऱ्यांवर हेतुपुरस्कर जनमानसामध्ये विनोद अथवा भ्रम पसरवण्याचे काम अत्यंत नियोजनबद्ध पद्धतीने करण्यात आले ते अजूनदेखील चालूच आहे.

२०१५ मध्ये भारतीय पंतप्रधानांनी जेव्हा जगाच्या नकाशावरील अत्यंत चिमुकल्या अशा दोन देशांचा दौरा केला तेव्हा कुणी कल्पना देखील केली नव्हती की भारत मॉरिशिसचे "अगालेवा" व सेशेल्सचे  "अजंप्शन" ह्या दोन बेटांची पहिले-वहिले विदेशी सैन्यतळ म्हणून निवड करत आहे व त्यासाठीच दोन्ही देशांकडून भाडेतत्वावर हे दोन्ही बेटे मिळावे म्हणून दोन्ही देशांच्या सरकारांशी वाटाघाटी करत आहे ! पत्रकारांना विदेशी दौऱ्यावर न नेण्यापाठीमागची भारतीय पंतप्रधानांची कदाचित हीच कारणे असावीत, असो !

ह्या दोन्ही बेटांना भारत मिळवण्यामध्ये यशस्वीदेखील झाला असून २०१५ मधेच हवाईपट्टीसह सैन्यतळ उभारण्याचे कामदेखील जोरात सुरु झाले आहे. भारताची हि खेळी चीनच्या लक्षात आल्यानंतर बेटावरील स्थानिक व दोन्ही देशातील विरोधी पक्षांना हाताशी धरून बरेच आंदोलने उभे करण्याचा अयशस्वी प्रयत्नदेखील झाला आहे. चीनचा व भारतामधील चिनी हितचिंतकांचा जळफळाट होण्यामागे  कारणदेखील तसेच आहे.

चीनने भारतासाठी तयार केलेल्या "स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स चोकपॉईंट" ला भारताने चीनसाठी "स्ट्रिंग ऑफ फ्लॉवर्स चोकपॉईंट" तयार करून चिनीची कोंडी करण्याचा प्रयत्न केला आहे.

"स्ट्रिंग ऑफ फ्लॉवर्स" मुळे भारत ज्या सागरी मार्गाने कच्चे तेल आयात करतो त्या  मार्गाला तर सुरक्षा भेटणारच आहे परंतु चीनच्या आयात निर्यात मार्गाला देखील भारत हवे तेव्हा कोंडीत पकडू शकणार आहे.

ह्या दोन बेटांसोबतच भारत मुत्सद्दीपणाने इतर राष्ट्रांसोबतदेखील आपले लष्करी व औद्योगिग संबंध वेगाने प्रस्थापित करत आहे !

"स्ट्रिंग ऑफ फ्लॉवर्स" मध्ये मॉरिशिसचे "अगालेवा" व सेशेल्सचे  "अजंप्शन" ह्या बेटांसोबतच खालील बेटांचे देखील खूप महत्व आहे !

इराण चाबहार बंदर  : २००३-०४ मध्ये श्री. अटलबिहारी पंतप्रधान असताना इराणच्या ह्या पोर्टला विकसित करण्याबाबतची पावले उचलण्यास सुरवात झाली होती, परंतु सरकार बदल झाल्यानंतर २०१४ पर्यंत हा प्रकल्प थंड बस्त्यात पडलेला होता. परंतु २०१४ मध्ये पुन्हा सरकार बदल झाल्यामुळे ह्या प्रकल्पाने वेग घेतला आहे.

दुक्म बंदर  ओमान : ओमान हा १९५० पासूनच भारताचा पारंपरिक मित्र मानला जातो. २०१८ मध्ये दुक्म हा पोर्टचा वापर करारावर ओमान राजी झाला आहे.

हम्बनटोटा विमानधावपट्टी श्रीलंका : श्रीलंकेने नुकतेच चीनच्या वर्चस्वाखाली असलेल्या ह्या बेटावरील मटाला हि विमान धावपट्टी भारताला चालवण्यास देण्यासाठी प्रस्ताव ठेवला आहे.

साबांग बंदर  इंडोनेशिया : इंडोनेशियाने  २०१८ मधेच भारताला साबांग बंदर सैन्य वापरासाठी देऊ केला आहे.

चांगी बंदर सिंगापूर : सिंगापूर सरकारने त्यांच्या चांगी ह्या नौदल तळाचा वापर भारतीय नौदलास करण्याची परवानगी दिली आहे.

भारत आपले नौदल सामर्थ्य वाढवण्यासोबतच अमेरिका, जपान, रशिया, व्हिएतनाम सारख्या देशांसोबत आपले संयुक्त युद्धसराव असो अथवा अत्याधुनिक शस्त्रास्त्रे प्रणाली घेण्याबाबतचे करार असो अशा अनेक आघाड्यांवर वेगाने पुढे जात आहे. चीनची यामुळे घुसमट न झाली तरच नवल ! भारताने वेगाने उचललेल्या पावलांचे दूरगामी परिणाम हे येणारा काळच दाखवेल !