C.A.A ( नागरिकत्व संशोधन कायदा ) विश्लेषण !
प्रश्न : नागरिकत्व संशोधन विधेयक काय आहे ?उत्तर : भारताच्या शेजारी म्हणजेच पाकिस्तान, बांगलादेश, अफगाणिस्तान ३ देशातून धार्मिक भेदभावातून झालेल्या अत्याचारामुळे ज्या हिंदू, शीख, बौद्ध, जैन, पारशी व ख्रिस्चन नागरिकांना पलायन करावे लागले आहे त्यांना भारतीय नागरिकत्व देण्याचा प्रयत्न ह्यात समाविष्ट आहे ! त्यासाठी देखील अट आहे, त्यांनी १४ डिसेम्बर २०१४ च्या आधी भारतात प्रवेश केलेला असला पाहिजे. नागरिकता अधिनियम १९५५ नुसार जे नागरिक ११ वर्षांपासून भारतात वास्तव्य करत आहे ते नैसर्गिग नागरिकता मिळणेसाठी पात्र ठरतात. ३ देश व ६ धर्माच्या नागरिकांसाठी हि अट शिथिल करून ५ वर्ष करण्यात आली आहे !प्रश्न : ह्या विधेयकाचा वाद काय आहे ?
उत्तर : विरोधकांकडून ह्या विधेयकाला मुस्लिम विरोधी रंग देण्याचा प्रयत्न होतांना दिसून येत आहे, जेव्हा देशात राहणाऱ्या मुस्लिमांचा ह्या विधेयकाशी काहीही संबंध नाहीये. विरोधकांकडून अशी भीती पसरावण्यात येत आहे कि देशांतील मुस्लिमांना आपले नागरिकत्व सिद्ध करण्यासाठी कागदपत्र सादर करावे लागतील, जे पूर्णपणे चुकीचे आहे ! सरकारचे म्हणने आहे कि पाकिस्तान, बांगलादेश व अफगाणिस्तान ह्या ३ इस्लामी देशांमध्ये मुस्लिमबहुलता असल्याने धार्मिक भेदभावातून तेथील मुस्लिमांवरच अत्याचार कसे काय होऊ शकतात ! खूप वर्षांपासून ह्या ३ मुस्लिम देशांमध्ये धार्मिक भेदभावातून अत्याचार सहन करत असलेल्या ६ धर्माच्या लोकांना न्याय मिळणे हाच फक्त ह्या विधेयकाचा उद्देश आहे !
प्रश्न: आसाम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेशचे नागरिक ह्या विधेयकाचा विरोध का करत आहे ?
उत्तर : तेथील नागरिकांना बांगलादेशातील हिंदू स्थलांतरित लोकांमुळे आपल्या भाषा-व्यवसाय-संस्कृती-रोजगार व इतर अनेक गोष्टीं प्रभावित होऊन स्थानिक लोकांवर अन्याय होईल याची भीती वाटत आहे जी स्वाभाविक आहे !
प्रश्न: ह्या विधेयकाचा फायदा कुणाला होणार आहे ?
उत्तर : ह्या विधेयकाचा २५,४४७ हिंदू, ५८०७ शिख, ५५ ख्रिस्चन, २ बौद्ध व २ पारशी यांना फायदा होणार आहे जे धार्मिक भेदभाव व अत्याचार यामुळे भारत देशाचे नागरिकत्व मागत आहे ! सरकार घुसखोर नागरिकांच्या विरोधात आहे, शरणार्थीच्या नाही !
प्रश्न : दुसऱ्या देशातील मुस्लिम भारतीय नागरिकत्व मिळवू शकतात का ?
उत्तर : हो ! कोणत्याही देशातील मुस्लिमाला देशाचे नागरिकत्व मिळविण्याचे मार्ग बंद करण्यात आलेले नाही !
प्रश्न : सर्व हिंदू शरणार्थीना नागरिकत्व मिळेल का ?
उत्तर : कोणत्याही शरणार्थीला कमीत कमी ५ वर्ष भारत देशात वास्तव्य केल्यानंतरच नागरिकतेसाठी अर्ज करता येणार आहे !
प्रश्न: भारतात राहणाऱ्या मुस्लिमांना आपले नागरिकत्व सिद्ध करावे लागणार आहे का ?
उत्तर : नाही नागरिकत्व संशोधन विधेयकाचे भारतीय मुस्लिमांशी काहीच घेणे-देणे नाही ! पाकिस्तान, बांगलादेश व अफगाणिस्तान देशातील धार्मिक भेदभावातून अत्याचार सहन करणाऱ्या अल्पसंख्यकांना हे विधेयक सुरक्षा देते !
प्रश्न : हे विधेयक संविधान विरोधी आहे का ?
उत्तर : भारताचे आंतराष्ट्रीय ख्यातीचे वकील श्री, हरीश साळवे म्हणतात हे विधेयक कोणत्याही रूपाने संविधान विरोधी नाहीये !
0 Comments