भाड्याचे लोकपाल कार्यालय !

२०११ मध्ये जंतर-मंतर येथे लोकपाल कायदा संमत व्हावा यासाठी श्री.अण्णा हजारे यांच्यासोबत किरण बेदी, अरविंद केजरीवाल, रामदेव बाबा व मोठ्या प्रमाणावर स्वयंसेवकांनी उत्स्फूर्त आंदोलनाला सुरवात केली होती ज्याने तत्कालीन काँग्रेस शासनाला खीळखीळे करण्यात महत्वाची भूमिका पार पाडली होती !

मार्च २०१९ मध्ये हो-नाही करत करत भाजप शासनाने लोकपाल कायद्याला पूर्णत्वास नेले ! आता ह्या लोकपाल कार्यालया संबंधी माहिती अधिकार कार्यकर्ते श्री. शुभम खत्री यांनी माहितीच्या अधिकारा अंतर्गत मागविण्यात आलेल्या माहितीमध्ये काही महत्वाच्या बाबी उघड झाल्या आहेत, त्या पाहूया !

१) मार्च २०१९ मध्ये प्रथम लोकपाल म्हणून सुप्रीम कोर्टाचे निवृत्त न्यायाधीश श्री. पी.सी. घोसे यांची निवड करण्यात आली. पी.सी. घोसे यांच्यासोबत ८ जणांची कार्यालयीन कामकाजासाठी नियुक्ती करण्यात आली.

२) लोकपाल कार्यालयासाठी २२ मार्च २०१९ ते ऑक्टोबर २०१९ पर्यंत कायमस्वरूपी जागा नसल्या कारणाने दिल्लीतील पंचतारांकित हॉटेल अशोकाच्या तब्ब्ल १२ खोल्या आरक्षित करण्यात आल्या.

३) हॉटेल अशोकाच्या १२ खोल्यांचे महिन्याचे भाडे रु. ५० लाख असून २२ मार्च २०१९ ते ३१ ऑक्ट २०१९ पर्यंत एकूण रु. ३ कोटी ८५ लाख अदा करण्यात आले आहे.

४)  ३१ ऑक्ट २०१९ पर्यंत लोकपाल कार्यालयाकडे एकूण भ्रष्टाचाराच्या ११६० तक्रारी नोंदविण्यात आल्या असून त्यापैकी एकही तक्रारीचा निवाडा पूर्णत्वास पोहोचलेला नाही ! तपास करण्यासाठी C.B.I अथवा अन्य तपास यंत्रणा यांचे आवश्यक तेव्हा सहकार्य घेण्याची सुविधा असतांना देखील एकही तक्रारीचा निवाडा होऊ शकलेला नाही !