अ-पारदर्शक इलेक्टोरल बॉण्ड !


अ-पारदर्शक इलेक्टोरल बॉण्ड !

गेल्या ७-८ दिवसापासून इलेक्टोरल बॉण्डच्या जन्मदात्याने म्हणजेच भाजपा ( एनडीए ) सरकारने सर्वोच्च वित्तीय संस्था R.B.I  व निवडणूक अयोग यांच्या 
विरोधाला न जुमानता घातलेला अभूतपूर्व गोंधळ हळूहळू डोकं वर काढायच्या प्रयत्नात दिसतोय ! भाजपा ( एनडीए ) सरकारला ह्या मुद्द्यावर विरोधकही फार तळमळीने घेरण्याच्या मनस्थितीत दिसत नसले तरीही भविष्यात हे प्रकरण सद्य सरकारची डोकेदुखी नक्कीच ठरू शकत, ठरलीदेखील पाहिजे, कारण भाजपाने २०१४ मध्ये दाखवलेल्या पारदर्शी कारभाराच्या स्वप्नांना बघूनच जनतेने अभूतपूर्व असे यश त्यांच्या पदरात टाकले होते व  जनतेने त्या दाखवल्या गेलेल्या स्वप्नांचा हिशोब आपण निवडून दिलेल्या सरकारकडे मागणे हे मजबूत लोकशाही प्रक्रियेसाठी क्रमप्राप्त ठरते !

सर्वप्रथम ह्या संपूर्ण प्रकरणाला उजेडात आणणाऱ्या पत्रकार श्री. नितीन सेठी व संस्था Association for Democratic Reforms (ADR) ह्या दोहोंचे विशेष आभार मानले पाहिजे. नितीन सेठी यांनी सादर केलेला रिपोर्ट वाचल्यानंतर त्यांनी ह्या प्रकरणाला जनतेपर्यंत पोहोचवण्यासाठी घेतलेली मेहनत आपल्या लक्षात येते !


       

सर्वप्रथम इलेक्टोरल बॉण्ड म्हणजे काय आणि त्याचा वापर कोण-कशासाठी-कशाप्रकारे केला जातो हे सामान्य जनतेने लक्षात घेणे गरजेचे आहे त्यानंतरच सेठी यांच्या रिपोर्टप्रमाणे भाजपा ( एनडीए ) ने आर.बी.आय व निवडणूक आयोग यांच्या आक्षेपांना कवडीचीही किंमत न देता एकाधिकारशाहीने कसे आपले घोडे दमटावले हे वाचकांच्या लगेचच लक्षात येईल !

२०१७ अगोदर कुणाही व्यक्तीला अथवा कंपनी-संस्थेला आप-आपल्या श्रद्धेनुसार जर एखाद्या राजकीय पक्षाला रोख स्वरूपात देणगी द्यावयाची असल्यास ती रु. २०,००० च्या आत आपल्या "ओळखीला जाहीर न करता" व ती रक्कम त्याच्याकडे कुठून आली याची कोणतीही माहिती सर्वजनिक न करता देता येत होती. कुणीही राजकीय पक्षांना श्रध्दापुर्वक देणगी का देत असेल याचा विचार प्रत्येकाने आप-आपल्या बौद्धिक कुवतीप्रमाणे करावा !


या विरोधात सामाजिक संस्थांनी वेळोवेळी आवाज उठवला व त्याचा परिणाम म्हणून २०१७ मध्ये भाजपा ( एनडीए ) ने देणगी पद्धतीला पारदर्शी बनविण्यासाठी इलेक्टोरल बॉण्डच्या निर्मितीचा घाट घातला ! 

प्राथमिकदृष्टया इलेक्टोरल बॉण्ड पद्धती पारदर्शी जरी दिसत असली तरी  चतुराईने ह्यात अमर्यादित काळ्या धनाला अत्यंत गोपनीय पद्धतीने राजकीय पक्षांच्या तिजोरीत स्थान कसे प्राप्त करून दिले जाऊ शकते याची पुरेपूर काळजी घेण्यात आली आहे.

इलेक्टोरल बॉण्ड काय आहे ?



व्यक्तीला अथवा कंपनी-संस्थेला कुणाही राजकीय पक्षाला रु. २००० पेक्षा अधिक स्वरूपात देणगी द्यावयाची असेल त्यांनी स्टेट बँक ऑफ इंडियाच्या शाखेत जावे व कागदी स्वरूपात असलेल्या बॉण्डला जो रु १ हजार  / १० हजार  / १ लाख / १० लाख / १ कोटी  च्या स्वरूपात उपलब्ध असेल तो विकत घ्यावा व आपल्या "प्रिय" पक्षाला तो बॉण्डरूपी कागद श्रध्दापुर्वक द्यावा ! ज्या रकमेचा तो बॉण्ड असेल ती रक्कम देणगीदाराच्या खात्यातून पक्षाच्या नोंदणीकृत खात्यात वळती केली जाते व ती माहिती जाहीर करणे कोणत्याही पक्षाला बंधनकारक नाही. इलेक्टोरल बॉण्डवर देणगीदाराची अथवा घेणाऱ्याची कुठल्याही प्रकारची ओळख नसते ! त्यावर फक्त बॉण्डची रक्कम - दिनांक इतकीच माहिती उपलब्ध असते ! आहे की नाही पारदर्शकता !

बऱ्याच जणांचा असा गैरसमज असतो कि बँक ते बँक पैसे वितरित झाले म्हणजे तो पैसा काळा नसतो ! आपल्या गैरसमजाला दूर करण्यासाठी त्यांनी काळ्या धनाला शेल कंपनी - हवाला ट्रेडिंगद्वारे कशाप्रकारे धुवून-पुसुन पापमुक्त केलं जात व बँक अकाउंटमध्ये आणलं जात याची माहिती घेणे गरजेचे आहे.

जेव्हा इलेक्टोरल बॉण्डचा प्रस्ताव रिसर्व्ह बँक ऑफ इंडिया कडे पाठवण्यात आला तेव्हा रिसर्व्ह बँक ऑफ इंडिया व निवडणूक आयोगाने देखील ह्यावर कसे आक्षेप नोंदविले व भविष्यातील संभाव्य धोक्यांची सूचना भाजपाला ( एनडीए ) दिली व त्यांनी कशाप्रकारे ती बासनात गुंडाळली हे बघूया !


                          

१) अर्थसंकल्प मांडण्याच्या ४ दिवस आदी वित्तमंत्रालयातील एका अधिकाऱ्याला इलेक्टोरल बॉण्ड संदर्भातील प्रस्तावात काही कायदेशीर त्रुटी आढळून आल्या ज्या दूर करण्यासाठी आर.बी.आय ऍक्ट मध्ये काही महत्वपूर्ण बदल करणे गरजेचे होते.

२) २८ जानेवारी २०१७ रोजी आर.बी.आय ऍक्टमध्ये अपॆक्षित असलेले  बदल करण्याची ईमेलद्वारे विनंती आर.बी.आय ला करण्यात आली.

३) ३० जानेवारी २०१७ रोजी आर.बी.आय ने पाठवलेल्या उत्तरात इलेक्टोरल बॉण्डविषयी आपले तीव्र आक्षेप नोंदवले.

४) सर्वोच्च वित्तसंस्थेकडून नोंदविण्यात आलेले आक्षेप पाहता सरकारने ह्यामध्ये चर्चा विनिमय करून अपेक्षित बदल करणे आवश्यक असता आर.बी.आय कडूंन नोंदविण्यात आलेल्या आक्षेपांना केराची टोपली दाखवत उत्तर देण्यात आले की "इलेक्टोरल बॉण्डविषयीचा आमचा प्रस्ताव तुम्हाला नीट कळला नसून अर्थसंकल्प बिल छापून तयार झालं आहे, तुमच्या सूचना उशीरा आल्या आहेत"

५)  त्यानंतर १ फेब्रुवारी २०१७ रोजी सर्व कायद्यांमध्ये आवश्यक ते बदल करून इलेक्टोरल बॉण्डला जन्माला घालण्यात आले. 

इलेक्टोरल बॉण्डसाठी बदलण्यात आलेल्या कायद्यांमुळे काय होईल ?

१) इलेक्टोरल बॉण्ड अगोदर प्रत्येक संस्थेला आपल्या श्रद्धेय राजकीय पक्षाला देण्यात आलेल्या देणगीचा तपशील दाखवावा लागत होता  तो आता दाखविण्याची गरज उरली नाही.

२) इलेक्टोरल बॉण्ड अगोदर प्रत्येक संस्था आपल्या ३ वर्षाच्या सरासरी नफ्याच्या ७.५ % पेक्षा जास्त रक्कम देणगी म्हणून देऊ शकत नव्हती परंतु आता देऊ शकेल.

३) इलेक्टोरल बॉण्ड अगोदर विदेशी संस्था राजकीय पक्षांना देणगी देऊ शकत नव्हती परंतु आता देता येईल.
आणि हे सगळं आपली ओळख जाहीर न करता व आपल्या उत्पन्नाचं कुठलेही स्रोत जाहीर न करता !

आर.बी.आय - निवडणूक आयोग यांच्या नाराजीला पाहता थोडे महत्व दिल्यासारखं वाटावं यासाठी १९ जुलै २०१७ रोजी तत्कालीन वित्तमंत्री स्व. श्री अरुण जेटली यांच्या अध्यक्षतेखाली इलेक्टोरल बॉण्डच्या कार्यप्रणालीला ठरवण्यासाठी आर.बी.आय व निवडणूक अयोग यांच्यामध्ये बैठक झाली व त्याचा खालीलप्रमाणे मसुदा तयार करण्यात आला.

१) इलेक्टोरल बॉण्ड हे जानेवारी-एप्रिल-जुलै-आक्टोबर महिन्याच्या फक्त १० दिवसांमध्येच मध्येच खरेदी करता येतील. लोकसभा निवडणुक असलेल्या वर्षी ३० दिवसांचा  अवांतर कालावधी देण्यात येईल.

२) इलेक्टोरल बॉण्ड खरेदी केल्यापासून १५ दिवसासाठी वैध राहतील.

३) जो राजकीय पक्ष २९-अ  ह्या कायद्या अंतर्गत नोंदला गेला आहे व ज्या पक्षाला लोकसभा अथवा विधानसभा निवडणुकीच्या एकूण मतदानापैकी १% मत मिळाली आहेत तोच पक्ष फक्त  इलेक्टोरल बॉण्डद्वारे देणगी स्वीकारू शकतो.

पंतप्रधान कार्यालयाने आपल्याद्वारे बनविण्यात आलेल्या नियमांचे कशा प्रकारे उल्लंघन केले ते पाहूया !
कर्नाटक-मध्यप्रदेश-छत्तीसगड-मिझोरम-राजस्थान-तेलंगणा राज्यांच्या निवडणुकांमध्ये इलेक्टोरल बॉण्डचा पुरेपूर वापर करण्यात आला व तब्ब्ल ९० - ९५ % देणगी रक्कम भाजपाकडे वळती झाली !

१) नियमाप्रमाणे इलेक्टोरल बॉण्डची पहिली विक्री हि एप्रिल २०१८ मध्ये होणे अपेक्षित होते परंतु ती मार्च २०१८ मधेच सुरु करण्यात आली व त्याद्वारे तब्ब्ल २२२ कोटी रु. विक्री झाली त्यातील तब्ब्ल ९५ % रक्कम एकट्या भाजपकडे गेली आहे.

२) एप्रिल २०१८ मध्ये पुन्हा विक्री करण्यात आली व तब्ब्ल ११४ कोटी रु. देणगीद्वारे स्वीकारण्यात आले.

३) कर्नाटक विधानसभेच्या आधी मी २०१८ मध्ये पुन्हा विक्री सुरु करण्यात आली.

४) नोव्हेंबर-डिसेंबर २०१८ च्या मध्यप्रदेश-छत्तीसगड-मिझोरम-राजस्थान-तेलंगणा निवडणूकआधी म्हणजे ऑक्टोबर मध्ये पुन्हा इलेक्टोरल बॉण्डची विक्री सुरु करण्यात आली व तब्ब्ल १८४ कोटी रु. देणगी म्हणून स्वीकारण्यात आले.

५) मे २०१९ पर्यंत तब्ब्ल ६१२८ कोटी रु. इलेक्टोरल बॉण्डची गोपनीय पद्धतीने श्रद्धापूर्वक राजकीय पक्षांना देणगी स्वरूपता सुपूर्द करण्यात आली.

६) नियमाप्रमाणे बॉण्ड खरेदी केल्यापासून १५ दिवसांपर्यंतच वैधता असतांना तब्ब्ल रु. १० कोटी चे मुदतबाह्य बॉण्डची विक्री करण्यात आली !

इलेक्टोरल बॉण्डचा दुरुपयोग सत्ताधारी आपल्या विरोधकांचे ED-CBI द्वारे निराकरण करण्यासाठी नक्कीच करू शकतो. विरोधकांच्या देणगीचा स्रोत सत्ताधारी पक्षाला समजल्यावर आजच्या राजकीय घडामोडींचा स्तर  पाहता इलेक्टोरल बॉण्डचा दुरुपयोग कोणत्याही पातळीवर जाऊन केला जाऊ शकतो !

एकेठिकाणी रोख चलनाचा वापर कमी करून डिजिटल पेमेंटला चालना मिळावी म्हणून सरकारने काय काय नाही ते पाऊल उचलले असतांना राजकीय पक्षांच्या देणगीला गोपनीय पद्धतीने स्वीकारण्यामागे काय मनीषा असू शकते ? सरकारचा देणगीला पारदर्शक बनविण्यासाठी गोपनीय इलेक्टोरल बॉण्ड हा प्रामाणिक पर्याय आहे हा दावा गृहीत धरायचा ठरवला तर उजळ माथ्याने देणगी घेण्याचे अजून अनेक पर्याय उपलब्ध आहेतच की ज्याने कुणाच्याही मनात सरकारच्या हेतूबद्दल शंका घ्यायला काही वावच उरणार नाही !

मार्च २०१८ ते ऑक्टोबर २०१९ या कालावधीमध्ये तब्ब्ल १२,३१३ इलेक्टोरल बॉण्डची विक्री करण्यात आली असून याची रक्कम तब्ब्ल रु. ६१२८ कोटी इतकी आहे. नितीन सेठी यांच्या रिपोर्टप्रमाणे यातील ८५-९० % रक्कम एकट्या भाजपाकडे गेली आहे !

इलेक्टोरल बॉण्ड खरेदीचे महत्वपूर्ण तथ्य !

मुंबई : १८८० कोटी
कलकत्ता : १४४० कोटी
दिल्ली : ९१९ कोटी
हैद्राबाद : ८३८ कोटी

६१२८ पैकी एकूण रु. ५०७७ कोटी  इतकी रक्कम ह्या ४ प्रदेशामधून मिळविण्यात आली आहे !


Comments

Popular posts from this blog

"एकीचे बळ" विस्मृतीत गेलेली कथा !

ढोंगी धर्मनिरपेक्षता - एक काटेरी मुकुट !